प्रेस विज्ञप्ति : सेनालाई प्रदान गरिएको रेडियो सञ्चालन गर्ने अनुमति खारेज गर्नुपर्छ


प्रेस विज्ञप्ति : सेनालाई प्रदान गरिएको रेडियो सञ्चालन गर्ने अनुमति खारेज गर्नुपर्छ

नेपाली सेनाले रेडियो चलाउने तयारी गरेको लगायत व्यवसाय÷कारोबारमा समेत हात हालेको भन्ने समाचारप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सेनाको यस्तो क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित छ भने व्यवसायिक ( प्रोफेसनल ) सेनाको आचार र मर्यादा विपरित छ । सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने सेनाको आकांक्षा राजनीतिलाई निर्देशित गर्न खोज्ने  दुष्चक्रकै एउटा कडि हुनसक्छ जुन आपत्तिजनक छ ।

सेना माथि राजनीतिक नियन्त्रण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अनिवार्य प्रावधान हो । तसर्थ सरकारले यो दुष्चक्रलाई रोक्दै सेनाको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया तिव्र बनाउन ढिलो गर्नु हुदैँन । यस दिशामा पहिलो कदम सेनालाई प्रदान गरिएको रेडियो सञ्चालन गर्ने अनुमति खारेज गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको गहन अभिभारा बोकेको सेना स्वयंले पनि लोकतान्त्रिक समाजको मर्यादा र पेशागत आचार संहिताको पालना गर्दै अनावश्यक आकांक्षाबाट मुक्त भई विवादबाट टाढा रहनुपर्छ ।

स्मरणीय छ मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले तत्कालिन रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई २०७३ पुस ४ गते भेटी नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको बारेमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जसमा नेपाली सेनामा नियुक्ति विशेषतः अधिकृत तहको नियुक्तिको प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्ने, विगतमा जस्तो राजनीतिक प्रक्रियाका विषयमा नेपाली सेनाका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्ने र टिप्पणी गर्ने क्रम भविष्यमा दोहोरिनु नहुने र सेनाको सरोकार व्यक्त गर्ने माध्यम रक्षा मन्त्रालयबाट नै हुने सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । साथै नेपाली सेनाको आधुनिकिकरण र दक्षता अभिवृद्धिको लागि ठोस नीति सहित कार्ययोजना हुनुपर्ने र सुरक्षा निकायमाथी नागरिक नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप सञ्चालनको प्रक्रिया सदैव सुनिश्चित गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । उक्त ध्यानाकर्षण पत्र यसै साथ संलग्न छ ।

समाजका तर्फबाट

उत्तम पुडासैनी
महासचिव
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
केन्द्रिय कार्यसमिति
२०७४÷०४÷०२

माननीय रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणज्यू,
रक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौँ, नेपाल
विषय : ध्यानाकर्षण
माननीय मन्त्रीज्यू

मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाका लागि क्रियाशिल स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाज मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा, वातावरण, मानवीय कानुन लगायतका क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ । यीनै सन्दर्भमा समाजले अघि सारेको १० बुँदे अवधारणा अबलम्वन गर्नका लागि सादर आग्रहसहित ध्यानाकर्षण गराउँदछु । 

१. अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सुशासन र पारदर्शीता भएको स्मरण गराउदै, सुशासनको प्रत्याभुति र पारदर्शीताको मापदण्डलाई उच्च तवरमा अवलम्वन गर्नुपर्दछ । नेपाली सेनामा नियुक्ति विशेषतः अधिकृत तहको नियुक्तिको प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्दछ ।

२. विगतमा जस्तो राजनीतिक प्रक्रियाका विषयमा नेपाली सेनाका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्ने र टिप्पणी गर्ने क्रम भविष्यमा दोहोरिनु हुदैँन । सेनाको सरोकार व्यक्त गर्ने माध्यम रक्षा मन्त्रालयबाट नै हुने सुनिश्चित हुनुपर्दछ । 

३. नेपाली सेनाको आधुनिकिकरण र दक्षता अभिवृद्धिको लागि ठोस नीति सहित कार्ययोजना हुनुपर्दछ । सुरक्षा निकायमाथी नागरिक नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप सञ्चालनको प्रक्रिया सदैव सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।

४. नागरिकहरुको जीवन रक्षा राज्य र सुरक्षा निकायको सदासर्वदा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।  जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकहरुको मानव अधिकार संरक्षण हुनुपर्ने तथ्य सदासर्वदा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न सेनाका कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिइनेछैन भन्ने तथ्य स्पष्ट गर्नुपर्दछ । सुरक्षाकर्मीहरुले नागरिकसँग कहिलेकाही रुखो व्यवहार गरिदिदाँ राज्यसत्ता प्रति नै आक्रोश बढ्ने हुदाँ ड्युटिमा खटिने सैनिकहरु विनम्र र दक्ष हुनुपर्छ ।

५. अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुन र संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको सदासर्वदा संरक्षण एवं पालना हुनुपर्दछ । यी विषयहरुमा नेपाली सेनाका लागि यथेष्ट तालिमको व्यवस्था हुनुपर्दछ । नेपाली सेना संलग्न भएको विकास निर्माणका आयोजना, परियोजना वातावरण मैत्री हुनुपर्दछ ।

६. चार दलिय संयन्त्रको सिफारिसमा २०६२÷६३ को जन आन्दोलनका दौरान दमन गर्ने एक दोषी लोकमानसिंह कार्कीलाई २०७० वैशाख २५ गते मन्त्री परिषदका तत्कालिन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको प्रपञ्चमा संसद नभएको बेला पारी तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्धारा अनुचित प्रलोभनमा परि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गरेको घटनाको विरोधमा शान्ति समाजले त्यसबेला सत्याग्रह धर्ना प्रारम्भ गरेको विदितै छ । लोकतान्त्रिक सत्ताले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कदापि पुरस्कृत गर्न नहुने तथ्य पुन स्मरण गराउदैँ, कार्की विरुद्ध संसदमा प्रस्तुत महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरि निजलाई पदमुक्त गर्नुपर्दछ र भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्नु हुदैँन ।

७. मानवता विरुद्धको अपराधलाई रोक्ने उद्देश्यले जारी भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान ९रोम विधान० लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।

८. लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना बढ्दै जानु देश र समाजका लागि चिन्ताको विषय हो । यस्तो प्रवृत्तिले महामारीको रुप लिनु अगाडि नै रोकथामका लागि व्यापक पहल र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । लागुऔषधको दुव्र्यसन, लागुपदार्थको कारोबार र व्यसनमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ ।

९. “युद्ध निषेध : शान्ति विशेष” नीति सदैव नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।

१०.  प्राकृतिक एवम् अन्य विपत्तिको सामना तथा व्यवस्थापन गर्न उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि आवश्यक जनशक्तिसहितको बलियो एवम् प्रभाव कारी स्थायी संयन्त्र खडा गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सरकारलाई बारम्बार आग्रह एवम् ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिका दौरान उद्धार र राहत कार्यमा नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको भुमिकाको हामी प्रशंसा गर्दछौँ । साथै मानव अधिकार संरक्षण, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको पालना र दण्डहिनताको अन्त्यका दिशामा पनि  प्रशंसा हासिल गर्ने हिसाबले कार्य सम्पादन होस् भन्ने आग्रह गर्दछौँ । 
 

भवदीय

गंगाधर अधिकारी 
सभापति 
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
२०७३÷०९÷०४

तपाईंको खबर

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख, सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै जानकारी आदि छ भने कृपया

janapukar@gmail.com मा पठाउनुहोला ।

Top