प्रधानमन्त्री देउवा र शान्ति समाज प्रतिनिधिमण्डलबीच छलफल


प्रधानमन्त्री देउवा र शान्ति समाज प्रतिनिधिमण्डलबीच छलफल

काठमाडौँ - मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७४ असार ६ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटी २०७४ माघ सम्ममा सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व स्मरण गराउदैँ, निर्वाचन विथोल्न खोज्ने तप्का जनताबाट स्वतः तिरस्कृत भएर जाने हुदाँ, कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्ने वा स्थगन गर्ने जस्ता कार्य हुनु नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा शान्ति समाज प्रतिनिधिमण्डलले लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथामका लागि राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्न आग्रह समेत गरेको छ । यसै गरी संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्ति गर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाहरु र उपयुक्त संख्यामा दलितहरुको  प्रतिनिधित्व गराई समावेशी स्वरुपको उदाहरण प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । साथै राज्य संयन्त्रहरुलाई अधिकतम सेवामुखी बनाउन विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न पनि शान्ति समाजले आग्रह गरेको छ ।

घृणालाई बढावा र पृष्ठपोषण गर्ने कार्यमा केही तप्काहरु सक्रिय रहेको परिदृश्यमा सद्भाव प्रवद्र्धनका लागि सरकारका तर्फबाट व्यापक पहल गर्नुपर्नेमा शान्ति समाजले जोड दिएको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान सदैव केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्ने, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकहरुको मानव अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने र नागरिकले समावेशी स्वरुप, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभुति गर्ने कार्यसम्पादन सरकारबाट हुनुपर्नेतर्फ पनि प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शान्ति समाजले गराएको ध्यानाकर्षण महत्वपुर्ण भएको धारणा व्यक्त गर्दै उपरोक्त सुझावहरु कार्यान्वयन गर्दै जाने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिव बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुंङ्गेल, काठमाण्डौँ शाखा सभापति रामकृष्ण बरालसहित १० जना संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू,
प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौँ नेपाल
विषय :  ध्यानाकर्षण 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

१. मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २०७३ कात्र्तिक महिनादेखी स्थानीय तहको निर्वाचन २० वर्षदेखी नभएको दुर्भाग्यपुर्ण परिस्थिति चाडो भन्दा चाडो अन्त्य हुनुपर्दछ भन्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन शिघ्र गर्न, प्रादेशिक र राष्ट्रिय (प्रतिनिधिसभाको ) निर्वाचन समय सिमा भित्रै सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराउदैँ  विशेष अभियान थालेको विदितै छ । २०७४ साल माघ सम्ममा बाँकी रहेका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वको सरकारलाई शान्ति समाज पुनः स्मरण गराउँछ । निर्वाचन विथोल्न खोज्ने तप्का जनताबाट स्वतः तिरस्कृत भएर जाने हुदाँ, कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्ने वा स्थगन गर्ने जस्ता कार्य हुनु हुदैँन । 

२. मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा, सद्भाव र सहिष्णुताका लागि क्रियाशील स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २०७३ सालदेखी लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन विरुद्ध अभियान प्रारम्भ गरेको थियो । यस क्रममा सरकार, स्थानीय निकाय, राजनीतिक समाज  र नागरिक समाजबीच व्यापक सहकार्यको पहल गर्दै शान्ति समाजले विभिन्न सुझावहरु अघि सारेको छ । उपरोक्त सुझावहरु कार्यान्वयन हेतु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई शान्ति समाज सादर आग्रह गर्दछ । विशेषतः लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसनले महामारीको रुप लिनु अगाडि नै ठोस कदम चाल्न र समस्याको  गम्भीरतालाई मनन गरी दुव्र्यसन विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्न शान्ति समाज पुनः हार्दिक आग्रह गर्दछ । लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथामका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथामको उद्देश्यसहित विशेष निकाय गठन गर्न समेत सादर आग्रह गर्दछ । २६ जुन अर्थात २०७४ असार १२ गते लागु औषध दुव्र्यसन विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय दिवसका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय अभियान घोषणा हुने अपेक्षा शान्ति समाजले गरेको छ ।

३. “युद्ध निषेध : शान्ति विशेष” नीति सदैव नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्दछ । दक्षिण एशियामा विद्यमान तनाव, विशेषत भारत र पाकिस्तान विचको तिक्तता घटाउने दिशामा नेपालले योगदान गर्नुपर्दछ ।

४. अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सुशासन र पारदर्शीता भएको स्मरण गराउदै, सुशासनको प्रत्याभुति र पारदर्शीताको मापदण्डलाई उच्च तवरमा अवलम्वन गर्नुपर्दछ । राज्य संयन्त्रहरुलाई अधिकतम सेवामुखी बनाउन विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।

५. हिमालय क्षेत्रको संरक्षणको लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताको दुष्प्रभावबाट हिमालय क्षेत्रलाई बचाउन हिमालयको सेरोफेरोको संरक्षणका लागि क्षेत्रीय स्तरमा समेत विशेष संरचना निर्माणका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्दछ । 

६.लोकतान्त्रिक सत्ताले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कदापि पुरस्कृत गर्न नहुने तथ्य स्मरण गराउदैँ भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्नु हुदैँन ।

७. संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्ति गर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाहरु र उपयुक्त संख्यामा दलितहरुको  प्रतिनिधित्व गराई समावेशी स्वरुपको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । 

८. प्राकृतिक एवम् अन्य विपत्तिको सामना तथा व्यवस्थापन गर्न उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि आवश्यक जनशक्तिसहितको बलियो एवम् प्रभावकारी स्थायी संयन्त्र खडा गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बारम्बार आग्रह एवम् ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको भए पनि यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यद्धारा यथेष्ट सम्बोधन नगरिनु दुःखको विषय हो । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज शिघ्र त्यस्तो संयन्त्र खडा गर्नका लागि आग्रह गर्दछ । साथै प्राकृतिक एवम् अन्य विपत्तिबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरुबारे राज्यस्तरबाटै व्यापक जागरण÷सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न समेत आग्रह गर्दछ । प्राकृतिक विपत्तिको बेला उद्धार र राहत कार्यमा बल पु¥याउन राज्यका तर्फबाट स्वयंसेविहरु आह्वान गर्न विशेष पहल सहित जनजीवनका विभिन्न क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य सम्बन्धमा ठोस नीति तर्जुमा गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज पुन आग्रह गर्दछ । 

९. मानवता विरुद्धको अपराधलाई रोक्ने उद्देश्यले जारी भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान (रोम विधान) लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।

१०. घृणालाई बढावा र पृष्ठपोषण गर्ने कार्यमा केही तप्काहरु सक्रिय रहेको परिदृश्यमा सद्भाव प्रवद्र्धनका लागि सरकारका तर्फबाट व्यापक पहल गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय स्वाभिमान सदैव केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्दछ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकहरुको मानव अधिकारको संरक्षण हुनुपर्दछ । नागरिकले समावेशी स्वरुप, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभुति गर्ने कार्यसम्पादन सरकारबाट हुनुपर्दछ ।

भवदीय

गंगाधर अधिकारी 
सभापति 
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
२०७४÷०३÷०६

तपाईंको खबर

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख, सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै जानकारी आदि छ भने कृपया

janapukar@gmail.com मा पठाउनुहोला ।

Top