नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघद्धारा अध्यक्षको संयोजकत्वमा आन्दोलन मल संघर्ष समिति गठन


नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघद्धारा अध्यक्षको संयोजकत्वमा आन्दोलन मल संघर्ष समिति गठन

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई वेवास्ता गरि गत २०७३÷९÷८ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा चौथौं संशोधन भएको ३ महिना पनि नपुग्दै नेपाल सरकारले व्यवसायी तथा समग्र मुलुककै अहित हुने गरी २०७३÷११÷२६ मा पुनः पाँचौं संशोधन गरेकोमा महासंघले आन्दोलित भएको छ । महासंघले विहिवार राजधानीमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी व्यवसायीका मागहरु पूरा नभएकाले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको जानकारी दिएको छ ।

४५ जिल्लाका करीब ३ सय व्यवसायी सहभागी भेलाले महासंघ अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको संयोजकत्वमा आन्दोलन मूल संघर्ष समिति गठन गरेको छ । समितिमा महासंघ कार्य समिति, पूर्व पदाधिकारीहरु, ७५ जिल्ला संघ, ५ क्षेत्रीय संघ, वस्तुगत संघ सहित काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र मकवानपुर जिल्ला संघको सम्पूर्ण कार्य समितिलाई सदस्य तोकिएको छ ।

आन्दोलन मूल संघर्ष समितिले छिट्टै शशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने महासंघ अध्यक्ष गौचनले जानकारी दिनुभयो । उपभोक्ताबाट गरिदै आएका भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको कुनै समिक्षा नै नगरी यसबाट हुने बेफाईदाहरुको आंकलन समेत नगरी यस्तो संशोधन हुनु दुःखद भएको महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले बताउनुभयो । "उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा व्यापक अनियमितता भइरहेको र बेरुजुको अङ्क दिनानु दिन बढिरहेको मौजुदा परिस्थितिको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी रकमको सिमा बढाउने कार्य कुनै पनि ढङ्गले जायज भन्न सकिदैन", अध्यक्ष गौचनले भेलालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो । महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेले सरकारी निर्णयका कारण देशको अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

सल्लाहकारहरु रमेश शर्मा, यक्षध्वज कार्की, मानार्थ सदस्य विष्णु शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष लक्ष्मणकुमार राना, महासंघका प्राविधिक सल्लाहकार विरेन्द्रराज पाण्डे, पूर्व उपाध्यक्ष केशवप्रसाद गौतम, पूर्व महासचिव गोपालकुमार कार्की, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष ओम गौचन,  लगायतले सरकारले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई सधै उपेक्षा गरेको बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष होमकुमार शर्मा, सुर्खेतका अध्यक्ष यमबहादुर विसी, नवलपरासीका अध्यक्ष नविन ज्ञवाली, रौतहटका अध्यक्ष जुम्लाका पूर्व अध्यक्ष राजबहादुर महत, सप्तरीका अध्यक्ष राम आशीष प्रसाद शाह, लगायतले सरकारी निर्णयका कारण भ्रष्टाचार बढ्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।

उक्त पाँचौं संशोधनमा उपभोक्ता लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकमलाई बृद्धि गरि १ करोड पु¥याइएको र हेभी ईक्यूप्मेन्टहरु समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी भएको संशोधन प्रति भेलाका सहभागीहरुले कडा आपत्ति जनाए । यस भन्दा अघि भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को चौंथो संशोधन पनि व्यवसायी मैत्री हनु नसकेको र महासंघका थुप्रै जायज मागहरु पनि सम्बोधन नभई रहेको परिप्रेक्ष्यमा यसरी हठातमा पाँचौं संशोधन आउनु निर्माण उद्योग र समग्र मुलुकको आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमै घातक भएको उनीहरुको ठहर छ ।

कार्यक्रममा महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले निर्माण व्यवसायीहरुका समामयिक समस्यहरु विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

                    

तपाईंको खबर

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख, सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै जानकारी आदि छ भने कृपया

janapukar@gmail.com मा पठाउनुहोला ।

Top