सार्वजनिक खरिद नियमावली विरुद्ध व्यवसायी आन्दोलित


सार्वजनिक खरिद नियमावली विरुद्ध व्यवसायी आन्दोलित

०४ अप्रिल, २०१७ काठमाडौं  ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई  मुख्य सचिव डाक्टर सोमलाल सुवेदी मार्फत सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको पाँचौं संशोधन विरुद्धको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । मंगलवार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेर मुख्य सचिव सुवेदी मार्फत् प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा चौथौं संशोधन भएको ३ महिना पनि नहुँदै नेपाल सरकारले गत फागनु २६ मा पुनः पाँचौं संशोधन गरेकोमा महासंघ अच्चमित भएको पत्रमा उल्लेख छ । सो पाँचौं संशोधनमा उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकमलाई बृद्धि गरि १ करोड पु¥याइएको र हेभी ईक्यूप्मेन्टहरु समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरि भएको संशोधनप्रति महासंघको कडा आपत्ति रहेको पत्रमा जनाइएको छ । यस भन्दा अघि भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को चौंथो संशोधन पनि व्यवसायी मैत्री हुन नसकेको र महासंघका थुप्रै जायज मागहरु पनि सम्बोधन नभई रहेको परिप्रेक्ष्यमा यसरी हठातमा पाँचौं संशोधन आउनु निर्माण उद्योग र समग्र मुलुकको आर्थिक तथ भौतिक पूर्वाधार विकासमै घात भएको  महासंघको ठहर छ ।

उपभोक्ताबाट गरिदै आएका भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको कुनै समिक्षा विना यसबाट हुने बेफाइदाहरुको आंकलन समेत नगरी यस्तो संशोधन हुनु दुःखद कुरा भएको पत्रमा लेखिएको छ । उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा व्यापक अनियमितता भइरहेको र बेरुजुको अङ्क दिनानुदिन बढिरहेको मौजुदा परिस्थितिको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी रकमको सिमा बढाउने कार्य कुनै पनि ढङ्गले जायज भन्न नसकिने महासंघले जनाएको छ । पाँचौ संशोधनका कारण राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व घट्ने, कार्य सम्पन्न भई सकेपछि कुनै जिम्मेवारी बहन नहुने, निर्माण व्यवसायीहरुको काम खोसी जिम्मेवारी विहिन उपभोक्ता मार्फत कार्य गर्दा गराउँदा आर्थिक अनियमिततामा बृद्धि हुने महासंघको भनाइ छ । साथै साना निर्माण व्यवसायीहरु पेशाबाट विमुख हुने, गुणस्तरहीन कार्यले बढवा पाउने र दण्डहिनताले प्रश्रय पाई राज्यको ढुकुटी बिना कुनै उपलब्धी व्यापक रुपले खर्च हुने सम्भावनाहरु लाई समेत मध्येनजर गरि आन्दोलनमा उत्रनु परेको महासंघले जनाएको छ ।  

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पाँचौं संशोधनबाट उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य गर्न पाउने रकमको सिमा ६० लाख लाई बृद्धि गरि १ करोड गरिएको सम्पूर्ण व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन महासंघले पत्र मार्फत सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । व्यवसायीहरुको माग  प्रति सरकार सकारात्मक नभए यहि २०७४ साल बैशाख ७ गते बोलाइने निर्माण व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णय अनुसार बाध्य भई महासंघ व्यवसायीक हकहित र पेशाको सुरक्षाको लागि आन्दोलनमा जाने महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनले बताउनुभयो ।

सो प्रतिनिधि मण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरु लक्ष्मण कुमार राना, रुद्र शर्मा, तेज प्रसाद कुरुम्वाङ, महासचिव रामशरण देउजा, उप–महासचिव बिष्णु बुढाथोकी, कोषाध्यक्ष रोशन दहाल लगायतका व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । यसैबीच महासंघको आव्हानमा महासंघ आबद्ध ७५ वटै जिल्ला संघ र ५ क्षेत्रीय संघहरुले मंगलवार नै जिल्ला प्रशासन तथा क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकार समक्ष विरोध पत्र बुझाएका छन् । 

तपाईंको खबर

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख, सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै जानकारी आदि छ भने कृपया

janapukar@gmail.com मा पठाउनुहोला ।

Top