खनालको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

३० जुलाई, २०१०

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीश बलराम केसीको एकल इजलासले व्यवस्थापिका संसदको कार्यव्यवस्था नियमावलीको नियम ७ ९८० संविधानसँग बाझिएको नदेखिएकाले अमान्य हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । व्यवस्थापिका(संसदभित्रको काम कारबाही संविधानको धारा १०७ ९२० बमोजिम हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि आदेशमा जनाइएको छ ।

झलनाथको उम्मेदवारी कायम गर्न माग गर्दै एमाले कानून विभागसँग सम्बद्ध कानून व्यवसायीहरु भविश्वर गुरुङ, रमेश खनाल लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।